उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा 

लंबित भुगतान व कार्यों में देरी पर संबंधित प्रखंडों को कड़ी फटकार

चतरा : गुरुवार को समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त कीर्तिश्री की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग एवं झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रोमोशन सोसाइटी की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। जिसमें विभागीय योजनाओं की प्रगति, लंबित कार्यों की स्थिति, लक्ष्य प्राप्ति, वित्तीय उपयोगिता तथा भुगतान संबंधी मुद्दों पर बिंदुवार चर्चा की गई।

उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी स्वीकार्य नहीं होगी।बैठक के दौरान उपायुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तथा अबुआ आवास योजना की अद्यतन प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि जिन लाभुकों के आवास कार्य लंबित हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित किया जाए और शत-प्रतिशत आवास पूर्णता सुनिश्चित हो।

उन्होंने आवास निर्माण में गुणवत्ता, समयसीमा और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखने को कहा, ताकि लाभुकों को समय पर योजना का वास्तविक लाभ मिल सके।इसके बाद उपायुक्त ने मनरेगा से संबंधित विभिन्न योजनाओं—जैसे बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, ABPS (आधार आधारित भुगतान प्रणाली), मजदूरों को 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने तथा अन्य मदों की विस्तृत समीक्षा की।

मनरेगा कर्मियों के लंबित मानदेय भुगतान पर चर्चा :

इस क्रम में मनरेगा अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं के लंबित मैटेरियल भुगतान तथा मनरेगा कर्मियों के लंबित मानदेय भुगतान पर विशेष चर्चा हुई। उपायुक्त ने भुगतान में निरंतर विलंब को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए अपनी कड़ी नाराज़गी व्यक्त की तथा संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को फटकार लगाई।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि भुगतान से जुड़े सभी प्रक्रियात्मक कार्य नियमों के अनुरूप तत्काल प्रभाव से पूर्ण कराए जाएँ और लंबित मैटेरियल पेमेंट तथा कर्मियों का मानदेय शीघ्रातिशीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मजदूरों एवं कर्मियों के भुगतान में अनावश्यक विलंब अस्वीकार्य है और इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी।

अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण अभियान चलाया जाए :

बैठक में धान अधिप्राप्ति की तैयारियों पर भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण अभियान चलाया जाए, ताकि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने का अवसर मिल सके। उन्होंने प्रखंड स्तर पर प्रचार-प्रसार बढ़ाने तथा किसानों को पंजीकरण की प्रक्रिया, तिथि एवं केंद्रों की सटीक जानकारी उपलब्ध कराने को कहा।

नियमित  समन्वय बैठकों का हो आयोजन :

उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि योजनाओं के सुचारू संचालन एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रखंड स्तर पर नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाएँ। उन्होंने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यरत सभी कार्मिकों, तकनीकी सहायकों, कार्यान्वयन एजेंसियों तथा विभागीय प्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यों को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाएँ।

प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उपायुक्त ने किया सम्मानित :

बैठक के दौरान मनरेगा के तहत आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले टंडवा, हंटरगंज और इटखोरी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उपायुक्त द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। उपायुक्त ने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ऐसे सम्मान आगे भी जारी रहेंगे, जिससे अन्य प्रखंडों में भी कार्य संस्कृति में सुधार आएगा।

ये रहे उपस्थित :

बैठक में उप विकास आयुक्त अमरेंद्र कुमार सिन्हा, डीआरडीए निदेशक अलका कुमारी, सभी अंचल अधिकारी, सभी प्रखंडों के बीपीओ, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रोमोशन सोसाइटी के प्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

बैठक का मुख्य उद्देश्य जिला स्तरीय विकास योजनाओं का समग्र मूल्यांकन, कार्यान्वयन के दौरान आने वाली बाधाओं की पहचान, तथा त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हेतु विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करना था, ताकि जिले में संचालित सभी विकासात्मक योजनाएँ निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण हो सकें।