डीडीसी ने की योजनाओं की ऑनलाइन समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश

लाइव पलामू न्यूज/मेदिनीनगर: बुधवार को उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, पीएम जनमन एवं अबुआ आवास योजना की ऑनलाइन समीक्षा की। इस दौरान डीडीसी ने योग्य लाभुकों को शत प्रतिशत आवास योजना से अच्छादित किए जाने की स्थिति एवं मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन की अद्यतन प्रगति की समीक्षा करते हुए कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन की अद्यतन प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रखंड विश्रामपुर, मेदिनीनगर, पाटन, हुसैनाबाद, मोहम्मदगंज एवं पांकी का अबतक 65.78% से कम मानव दिवस सृजन पर कड़ी अप्रसन्नता जताई।

मानव दिवस में कम प्रदर्शन करने वाले तीन प्रखंड विश्रामपुर (58.21%), मेदिनीनगर (60.11%) एवं पाटन (61.25%) ही उपलब्धि होने पर संबंधित प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (बीपीओ) को कड़ी चेतावनी के साथ कारण पृच्छा एवं उक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) से भी कारण पृच्छा करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही माह जनवरी में सृजित मानव दिवस के तुलनात्मक वृद्धि करने के लिए एक सप्ताह का समय निर्धारित किया गया। डीडीसी ने 2021-22 एवं पूर्व की 14681 पुरानी लंबित योजना को अविलंब मनरेगा सॉफ्ट में बंद करने का निर्देश दिया।

वहीं ज्यादा योजना लंबित रखने वाले प्रखंड हुसैनाबाद (4115), पाटन (2524), पांकी (1016), तरहसी (863), नीलांबर-पीतांबरपुर (669) एवं चैनपुर (662) के साथ अन्य प्रखंडों को एक सप्ताह में पुरानी लंबित योजना को बंद करने का निर्देश दिया। डीडीसी ने प्रधानमंत्री आवास में 2024-25 में पलामू जिला को प्राप्त 42950 निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध शत प्रतिशत लाभुकों का निबंधन, जीयोटैग एवं स्वीकृत कराने का निर्देश दिया। साथ ही आधार और खाता वेरीफाइड 2207 लाभुकों को दो दिनों के अंदर प्रथम किस्त भुगतान का निर्देश संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु योग्य लाभुकों के चयन के लिए सर्वे का कार्य चल रहा है। आवास प्लस 2024 मोबाइल ऐप के माध्यम से लाभुक स्वयं भी सर्वे कर सकते हैं। अबुआ आवास योजना के लिए 3838 लाभुकों को तीसरा किस्त का भुगतान हो चुका है। भुगतान के बावजूद आवास पूर्ण नहीं कराने की स्थिति पर उप विकास आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए भुगतान हो चुके लाभुकों का अविलंब आवास पूर्ण कराते हुए जीयो टैग करने का निर्देश दिया।

वहीं आदिम जनजातियों के लिए पीएम जनमन आवास योजना हेतु छूटे हुए लाभुकों का सर्वे कराकर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने एवं स्वीकृत हो चुके लाभुकों को अविलंब प्रथम किस्त भुगतान का निर्देश दिया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) एवं प्रखंड समन्वयक (आवास योजना) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थें।