लाइव पलामू न्यूज/मेदिनीनगर: केंद्रीय कैबिनेट ने चर्चित मंडल डैम परियोजना के लिए 4 अक्टूबर 2023 को अतिरिक्त राशि की मंजूरी दी थी। इस राशि से मंडल डैम परियोजना के डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए मुआवजा भुगतान किया जाना था। लेकिन झारखंड सरकार द्वारा मुआवजा राशि के वितरण की प्रक्रिया तय नहीं की गई। जिस कारण केंद्र सरकार राशि नहीं भेज रही है।
मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को तय कर झारखण्ड सरकार को इसे केंद्र को सूचित करना था। इसका खुलासा पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात के दौरान किया। उल्लेखनीय है कि मंडल डैम परियोजना कोयल नदी पर बननी है, जो 70 के दशक में शुरू हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2019 में परियोजना के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए आधारशिला रखी थी।
लेकिन अभी तक डैम निर्माण कार्य की एक भी ईंट नहीं रखी गई है। शिलान्यास के वक्त 2022 में निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। इस संबंध में पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 1622.27 करोड़ रुपए परियोजना के पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृति दी थी।
निर्माण कार्य की जिम्मेवारी वाप्कोस लिमिटेड कंपनी की थी। इस परियोजना से पलामू प्रमंडल के साथ-साथ बिहार के औरंगाबाद और गया जिले के लोगों में मंडल डैम परियोजना को लेकर काफी उम्मीद जगी थी। बाढ़ से डूबे क्षेत्र के ग्रामीणों के मुआवजा और पुनर्वास को लेकर आंदोलन के कारण 6 महीने तक कार्य बंद रहा। लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता के कारण तब से अब तक कंपनी द्वारा निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका है।