प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े मामलों में सभी तरह के प्रतिवेदनों को ससमय निष्पादन करें:उपायुक्त
मेदिनीनगर : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी समीरा एस ने शुक्रवार को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार से सम्बंधित बैठक की।इस दौरान अंतर विभागीय भूमि हस्तांतरण, म्यूटेशन, भूमि सीमांकन, किराया संग्रह,परिशोधन, पीजीपोर्टल/सीपीजीआरएएमएस, ई-राजस्व न्यायालय(आरसीएमएस) सहित अन्य प्रतिवेदनों पर बिंदुवार समीक्षा की गयी।
उन्होंने कहा कि जितने भी लंबित आवेदन है,उन्हें यथाशीघ्र निष्पादित करें।सरकार के विभिन्न विभागों को भूमि हस्तांतरण की समीक्षा में उन्होंने प्राप्त अधियाचना की अंचलवार अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि निबंधक,सहयोग समितियां के लिये सभी अंचलो से दो डिसमिल ज़मीन की आवश्यकता है,इसे फौरन निपटायें।
लंबित म्यूटेशन के आवेदनों को लेकर कहा कि निर्धारित समय सीमा में आवेदनों का निष्पादन करें।उन्होंने कहा कि वैसे आवेदन जो 90 दिनों से ज्यादा लंबित हैं उन्हें यथाशीघ्र निष्पादित करें।इसके अलावा भू-लगन,निबंधन,सकसेक्शन म्यूटेशन,पार्टीशन म्यूटेशन सहित भूमि सीमांकन की भी समीक्षा की गयी। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े मामलों में सभी तरह के प्रतिवेदनों को ससमय निष्पादन करने की बात कही।
उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रतिवेदन समय से नहीं जमा होने के कारण कई लाभुकों तक राहत का पैसा नहीं पहुंच पाता है,यह नहीं होना चाहिये।बैठक में उपायुक्त ने ई-रेवेन्यू कोर्ट का स्टेटस,लैंड डीमारकेशन,लगान कलेक्शन सहित अन्य बिंदुओं पर समीक्षा की गयी। मौके पर अपर समाहर्ता कुंदन कुमार,सदर भूमि सुधार उप समाहर्ता सहित विभिन्न अंचलाधिकारी उपस्थित रहे।