पलामू : मंगलवार तक पलामू में फोर्थ ग्रेड बहाली की प्रक्रिया को स्थगित करने संबंधी कोई भी आदेश या सुझाव सरकार की ओर से जिला प्रशासन को नहीं मिला है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी और उनकी तरफ से इस बात की जानकारी दी गई थी कि फोर्थ ग्रेड बहाली की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। लेकिन जिला प्रशासन को स्थगित से संबंधित कोई भी आदेश नहीं मिला है।
इस संबंध में पलामू के अपर समाहर्ता कुंदन कुमार ने बताया कि इस संबंध में पलामू जिला प्रशासन को कोई सूचना नहीं है। दरअसल, 13 जून को पलामू में फोर्थ ग्रेड के 585 पदों पर बहाली के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था। जिसमें जिला प्रशासन ने फोर्थ ग्रेड के पदों पर बहाली के लिए पांच जुलाई तक निबंधित डाक से अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा था।
विज्ञापन जारी होने के साथ ही अभ्यर्थी और बर्खास्त अनुसेवक आंदोलन पर उतर गए थे। अनुसेवक के पद पर बहाली के लिए मैट्रिक के अंक को मेरिट बनाया गया है। अभ्यर्थी मैट्रिक के अंक की जगह परीक्षा के माध्यम से बहाली लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि बहाली में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पलामू में 251 अनुसेवकों को बर्खास्त कर दिया गया था। विज्ञापन जारी होने के बाद अनुसेवक भी आंदोलन पर उतर गए थे। अनुसेवकों की मांग है कि उनकी सेवा को समायोजन किया जाए।