LIVE PALAMU NEWS DESK : मंगलवार, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन पांकी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता और योगेंद्र प्रसाद में तीखी बहस हो गई। दरअसल, शशिभूषण बालू की किल्लत, अवैध खनन सहित कई मुद्दे उठा रहे थें। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेएसमबीसी द्वारा राज्य में बालू घाटों के संचालन की व्यवस्था के दौरान कम दर पर एमडीओ द्वारा चयनित किए जाने के कारण सरकार को राजस्व का काफी नुकसान हुआ है।
लेकिन संबंधित मंत्री ने कहा कि राज्य को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मेहता ने आगे कहा कि राज्य में बालू उपलब्ध कराने का काम थाने को दे दिया गया है। थाना का काम लॉ एंड ऑर्डर का नहीं बल्कि जितने भी बिचौलिए हैं, उनकी सूची बनाकर उनको बालू उपलब्ध कराने का रह गया है। उन्होंने कहा कि बालू काफी ऊंचे दामों पर मिल रहा है।
उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या आसानी से कम दाम में बालू मिलेगी या इसी तरह से ब्लैक में लोगों को बालू लेकर अपना काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले जहां 300 रुपये ट्रैक्टर बालू मिलता था, अब इसकी कीमत 7000 रुपये प्रति ट्रैक्टर हो गई है। इस पर संबंधित मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जवाब देते हुए कहा कि बालू घाटों की संचालन की व्यवस्था में एमडीओ के चयन से राज्य सरकार को नुकसान नहीं फायदा हुआ है।
राज्य सरकार को एमडीओ को पैसे देना होता है। अगर कम दर में एमडीओ का चयन किया गया है तो इससे राज्य सरकार को नुकसान नहीं फायदा है। बालू के अवैध खनन से राज्य सरकार को छोड़ अन्य लोगों को फायदा होने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि सरकार जनता के प्रति कृतसंकल्प है कि उन्हें कैसे बालू मिले। राज्य के 374 घाटों में 100 सीएफटी बालू 100 रुपये में मुहैया कराई जा रही है।
सवाल के जवाब के दौरान पांकी विधायक और मंत्री के बीच जमकर बहस हुई। जिसमें हटिया विधायक नवीन जायसवाल भी कूद पड़े। उन्होंने कहा कि मंत्री जी जवाब बहुत लक्षेदार ढंग से रख रहे हैं। लेकिन झारखंड की जनता को इससे कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसी भी जिले या गांव में 100 रुपये सीएफटी बालू नहीं मिलता है।
जायसवाल ने 2025 के बालू घाटों की नीलामी की पॉलिसी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि ऐसे नियम बनाए गए हैं कि नीलामी में कोई भी आम आदमी भाग नहीं ले सकता है। सिर्फ बाहरी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। विधायक ने कहा कि मंत्री अपने जवाब से जनता को गुमराह करने की कोशिश में जुटे हैं।
वहीं पांकी विधायक ने मंत्री से पलामू के किस-किस बालू घाट में 100 रुपये सीएफटी बालू मिल रहा है। उसकी सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा। साथ ही सरकार को फाइन और एमडीओ से कितना पैसा मिला, इसकी भी जानकारी मांगी। वहीं आमलोगों को आसानी से बालू उपलब्ध कराने की भी मांग उन्होंने की।