उपायुक्त ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याओं से हुईं अवगत

मेदिनीनगर : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी समीरा एस ने समाहरणालय सभागार में बुधवार को जनता दरबार लगाया।इसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्या लेकर काफी संख्या में लोग पहुंचे।उपायुक्त ने उनकी समस्याएं सुनीं और प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित करते हुए यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिया।

कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया गया।वहीं कुछ आवेदनों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को अग्रसारिह करते हुए प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित कर लोगों को लाभान्वित करने की बात कही।

जनता दरबार में हरिहरगंज से आये अजय प्रसाद ने कहा कि उनके पुत्र की एक वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी है जिसके बाद उन्होंने हिट एंड रन के तहत मुआवजा हेतु परिवहन कार्यालय में आवेदन किया है लेकिन अबतक मुआवजा नहीं मिल पाया है।

सब्ज़ी बेचने वाली महिला ने अबुआ आवास के सिरियल नंबर में नाम पीछे करने को लेकर शिकायत किया

जनता दरबार में चैनपुर के ग्राम चटीपार से आयी लिला देवी ने बताया कि सब्ज़ी बेचकर वो अपना घर बड़ी मुश्किल से चला पाती हैं।इसके बावजूद उन्हें अबुआ आवास से वंचित रखा गया है।उन्होंने कहा कि अबुआ आवास की सूची में नाम रहने के बाद भी ग्राम सेवक व स्वयंसेवक द्वारा उनका नाम सूची में पीछे कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि मुखिया के माध्यम से पैसा की डिमांड की गयी थी नहीं देने पर यह कार्य किया गया।उन्होंने डीसी से पूरे मामले की जांच करने व अबुआ आवास के तहत आवास देने को लेकर अनुरोध किया।इसी तरह उंटारी रोड से आयी तारा देवी ने दाखिल-खारिज़ नहीं होने के संबंध में आवेदन दिया।

वेतन एवं पेंशन की राशि का भुगतान कराने की गुहार

जनता दरबार में सेवानिवृत्त राजस्व उपनिरीक्षक ने डीसी के समक्ष आवेदन देते हुए कहा कि वे 31 जनवरी 2025 को रिटायर हुए हैं।अंचल कार्यालय हैदरनगर से 11 माह के कार्य अवधि का अबतक भुगतान नहीं किया गया है। अतः उन्होंने डीसी से अपने बकाये वेतन एवं पेंशन का भुगतान कराने का अनुरोध किया।

इसी तरह नरेश परहिया ने जनमन आवास का तीसरा क़िस्त भुगतान नहीं करने के संबंध में आवेदन किया गया।इस तरह संदीप राम ने अंचल अधिकारी विश्रामपुर द्वारा एलपीसी निर्गत नहीं किये जाने की शिकायत की।उपरोक्त के अतिरिक्त जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद,सार्वजनिक रास्ता रोकने,अयोग्य लाभुकों को पीएम आवास दिये जाने,दाखिल खारिज,राजस्व,स्वास्थ्य विभाग,आपूर्ति,पेयजल, शिक्षा, कल्याण विभाग से संबंधित आवेदन प्राप्त किये गये ।